नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेसँगै प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ। सार्वजनिक हालको ऋणलाई अनुमानित ३ करोड जनसंख्यामा बाँड्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। यो २०७८ सालको जनगणनाको आधारमा गणना गरिएको हो।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो साढे ६ वर्षको अवधिमा ऋण झन्डै दोब्बर सार्वजनिक ऋण हो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म देशको सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। त्यसयता निरन्तर ऋण लिँदै जाँदा सार्वजनिक ऋणको आकार २८ खर्ब नाघेको हो। यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ३८.०५ प्रतिशतबाट बढेर ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ, जसलाई अर्थविद्हरूले जोखिमको सीमा नजिक पुगेको अवस्था मानिरहेका छन्।
तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १४ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आवको पहिलो ६ महिनामै खुद सार्वजनिक ऋण १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उठाएको छ भने विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व थपिएको छ।
बढ्दो सार्वजनिक खर्च, घट्दो वैदेशिक अनुदान, अपेक्षित राजस्व संकलन नहुनु तथा ठूला पूर्वाधार आयोजनाबाट प्रतिफल नआउनु ऋण वृद्धिका मुख्य कारण मानिएका छन्। पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता परियोजनाले अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन नसक्दा ऋणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
अर्थविद्हरूले ऋणलाई उत्पादनमूलक, पूँजी निर्माण र प्रतिफल सुनिश्चित हुने आयोजनामा केन्द्रित गर्न नसके ऋणको बोझ दीर्घकालमा अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्ने चेतावनी दिएका छन्।
