प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देशले नयाँ र युवा नेतृत्व पाउने निश्चित भए पनि नयाँ सरकार गठन हुन अझै करिब दुई साता लाग्ने देखिएको छ। २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फका सबै १६५ क्षेत्रको परिणाम सोमबारसम्म सार्वजनिक भइसकेको छ। तर समानुपातिकतर्फको मतगणना, सिट बाँडफाँट तथा अन्य संवैधानिक प्रक्रियाका कारण सरकार गठनमा केही समय लाग्ने भएको हो।
प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समानुपातिकतर्फको मतगणनामा पनि अग्रस्थानमा रहेकाले उसले बहुमतसहित सरकार बनाउने स्पष्ट छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्न कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११० सिट रहने व्यवस्थाअनुसार रास्वपाले बहुमत प्राप्त गर्ने छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिकतर्फको मतगणना मंगलबारसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रत्यक्षतर्फको परिणाम आइसकेकाले समानुपातिक गणना सकिएलगत्तै सिट बाँडफाँट र निर्वाचित सदस्य घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। आयोगले चैतको पहिलो साताभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ।
समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्न कानुनले तोकेका विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगका अनुसार कुल सदर मतको तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र समानुपातिक सिट पाउने व्यवस्था छ। यस पटक रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी छ दलले मात्र थ्रेसहोल्ड पार गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
मतगणना सकिएपछि दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि प्रत्येक दललाई महिला तथा अन्य समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संख्या आयोगले जानकारी गराउनेछ। समावेशी व्यवस्था मिलाएर बन्दसूचीअनुसार नाम पठाउन आयोगले सम्बन्धित दललाई पत्राचार गर्नेछ र त्यसका लागि दललाई तीन दिनको समय दिइनेछ।
संविधानअनुसार संघीय संसद्मा प्रत्येक दलबाट कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन र राष्ट्रियसभामा रहेका महिला सदस्यको संख्या अपुग भए समानुपातिक सिटबाट पूर्ति गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
निर्वाचन आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएपछि मात्र सरकार गठनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्यले शपथ लिने, अन्य सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने र बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ।
संविधानविद्हरूका अनुसार प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दल गठन गरी आफ्नो नेता चयन गरेपछि राष्ट्रपतिले सोही दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस पटक स्पष्ट बहुमतको संकेत देखिएकाले अघिल्लो निर्वाचनजस्तो लामो समय नलाग्ने अनुमान गरिएको छ।
