न्युजिल्याण्ड सरकारले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण बढ्दो इन्धन मूल्यका असर कम गर्न लक्षित राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। बढ्दो पेट्रोल मूल्यले दैनिक खर्चमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले काम गर्ने अभिभावक भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने योजना ल्याएको हो।
अर्थमन्त्री निकोला विलिसले मंगलबार बेहेभमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम तथा मध्यम आय भएका, काम गर्ने अभिभावक भएको परिवारलाई “काममा आधारित कर छुट” सुविधा अन्तर्गत हप्तामा थप ५० डलर उपलब्ध गराइने जानकारी दिइन्।
उहाँका अनुसार यो योजना मुख्य रूपमा नियमित रोजगारीमा संलग्न रहेका तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने परिवारलाई लक्षित गरिएको हो। इन्धन मूल्यवृद्धिबाट यी परिवार बढी प्रभावित हुने भएकाले समयमै राहत प्रदान गर्न आवश्यक ठानिएको बताइन्।
सरकारका अनुसार करिब १ लाख ४३ हजार परिवारले पूर्ण रूपमा यो सुविधा पाउनेछन् भने थप करिब १४ हजार परिवारले आंशिक लाभ प्राप्त गर्नेछन्। हप्तामा भुक्तानी पाउने परिवारले अप्रिल ७ देखि र पन्ध्र दिनमा भुक्तानी पाउनेहरूले अप्रिल १४ देखि रकम आफ्नो बैंक खातामा प्राप्त गर्न सुरु गर्नेछन्।
यो सुविधा लिन कम्तीमा एक अभिभावक रोजगारीमा हुनुपर्नेछ। सामाजिक भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने र सन्तान नभएका व्यक्तिहरू यस योजनाबाट लाभान्वित हुने छैनन्। भत्ताधारीहरूका लागि भने मुद्रास्फीतिअनुसार नियमित भत्ता समायोजन हुने व्यवस्था यथावत रहनेछ।
हाल कायम मापदण्डअनुसार एक सन्तान भएको परिवारका लागि वार्षिक आय ८९ हजार डलरसम्म, दुई सन्तान भएका परिवारका लागि १ लाख १२ हजार डलरसम्म र तीन सन्तान भएका परिवारका लागि १ लाख ३५ हजार डलरसम्म भएमा सुविधा पाउन सकिन्छ। नयाँ व्यवस्थासँगै हप्तामा पाउने रकम ९७ दशमलव ५० डलरबाट बढेर १४७ दशमलव ५० डलर पुगेको छ।
सरकारले यो योजना बढीमा एक वर्षसम्म लागू हुने जनाएको छ। तर यदि पेट्रोलको मूल्य लगातार चार हप्तासम्म प्रतिलिटर ३ डलरभन्दा तल झरेमा योजना समयअघि नै समाप्त हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
अर्थमन्त्री विलिसका अनुसार योजना पूर्ण रूपमा लागू भएमा करिब ३७३ मिलियन डलर खर्च हुनेछ, जुन चालु बजेटमै व्यवस्थापन गरिनेछ। यसले सरकारी ऋण र मुद्रास्फीतिमा थप दबाब नपार्ने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले यो योजना सन्तुलित रहेको उल्लेख गर्दै सबै वर्गलाई राहत दिन सम्भव नभए पनि प्राथमिकताका आधारमा लक्षित वर्गलाई सहयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले योजना अपर्याप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। लेबर पार्टीका नेता क्रिस हिप्किन्सले ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तथा सन्तान नभएका व्यक्तिहरूलाई योजनाबाट बाहिर राखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
ग्रीन पार्टीकी सह–नेता क्लोए स्वारब्रिक ले योजना सीमित दायरामा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्दै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
टे पाटी माओरीकी सह–नेता डेबी नगारावा–प्याकरले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा, विद्यार्थी तथा भत्ताधारीहरूका लागि पर्याप्त व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो।
