२१ फागुन निर्वाचन : संविधान संशोधनदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्म दलहरूको साझा एजेन्डा

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका तथा सार्वजनिक गर्न बाँकी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्।

यसपटकका घोषणापत्रमा गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेन–जी’ विद्रोहको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ। युवा पुस्ताको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश र राजनीतिक स्थायित्वको मागलाई दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले सम्बोधन गर्न खोजेका छन्। आर्थिक सुधार, विकास र रोजगारीजस्ता विषयमा समानता देखिए पनि संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूप, संघीय संरचना र निर्वाचन प्रणालीबारे दलहरूबीच मतभेद कायमै छन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार चुनावमा सहभागी ६८ दलमध्ये हालसम्म ३८ दलले मात्र घोषणापत्र बुझाएका छन्। नेपाली कांग्रेसले बुधबार, एमाले र रास्वपाले बिहीबार विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।

कांग्रेस : संशोधन, सुशासन र उत्तरदायित्व

नेपाली कांग्रेस ले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। मिश्रित प्रणालीको विकल्पस्वरूप समानुपातिक समावेशितालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्रसँग जोड्ने मोडल प्रस्ताव गरिएको छ। “सिंगल रोटेसन रिजर्भ निर्वाचन क्षेत्र” जस्ता अभ्यास अघि सारिएका छन्।

कांग्रेसले संविधानका मूल विशेषता नछोई थप गतिशील बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय संवादको पहल गर्ने उसको योजना छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने, मन्त्री–सांसदको अनिवार्य सम्पत्ति घोषणा, र २०६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री पद दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लेख छ।

एमाले : राजनीतिक स्थायित्व र डिजिटल अर्थतन्त्र

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले संविधान संशोधनमार्फत राजनीतिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ। निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सिट घटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा दोहोर्‍याउँदै एक दशकभित्र समुन्नत राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण र स्वास्थ्य–शिक्षाको ग्यारेन्टी उसका मुख्य प्रतिबद्धता हुन्।

जेन–जी आन्दोलनका मागलाई जायज ठान्दै पनि भदौ २३–२४ का घटनालाई एमालेले षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ। भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति दोहोर्‍याए पनि छुट्टै उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग आवश्यक नरहेको धारणा उसले राखेको छ।

रास्वपा : सुधारिएको संघीयता र महाअभियान

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले संविधान संशोधन, सुधारिएको प्रदेश संरचना र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अघि सारेको छ। अघिल्लो धारणा परिवर्तन गर्दै उसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरी पुनर्संरचनामा जोड दिएको छ।

रास्वपाले १२ लाख नयाँ रोजगारी, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार र १० ‘सिग्नेचर आयोजना’ पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध ०४६ सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन र ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ। शतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा र एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा : १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ले वार्षिक १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षभित्र ५ लाख नियमित रोजगारी र गरिबी दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। संविधान संशोधनमा युवा पुस्ताको भावना समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एक वर्षभित्र स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग र शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

जसपा : प्रत्यक्ष कार्यकारी र सामाजिक न्याय

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ले समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव अघि सारेको छ। राष्ट्रिय पहिचानसहित संघीय पुनर्संरचना, जनलोकपाल गठन र पाँच वर्षभित्र गरिबीमुक्त नेपाल बनाउने लक्ष्य उसको एजेन्डामा छन्। १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि उल्लेख छ।

राप्रपा : राजसंस्था र दुई तहको संरचना

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ले अभिभावकीय राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र प्रदेश खारेजीको मुद्दा दोहोर्‍याएको छ। केन्द्र र बलियो स्थानीय तहसहित दुई तहको शासकीय संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। २०४६ पछिका उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि नागरिक आयोग गठन, पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि र निःशुल्क स्वास्थ्य–शिक्षा उसका प्रमुख वाचा हुन्।

श्रम संस्कृति पार्टी : राष्ट्रपतीय प्रणाली

श्रम संस्कृति पार्टी ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ। सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, अनिवार्य श्रम संस्कृतिको प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक सञ्जाल गठन गर्ने एजेन्डा समेटिएको छ।

उज्यालो पार्टी : संरचना संकुचन र प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्री

उज्यालो पार्टी ले सांसद संख्या २७५ बाट घटाएर २०१ कायम गर्ने, संघमा १५ र प्रदेशमा बढीमा ७ मन्त्रालय राख्ने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पाँच वर्षभित्र ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उल्लेख छ।

साझा प्रतिबद्धता, फरक दृष्टिकोण

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल सुशासन र आर्थिक विकासका विषयमा अधिकांश दलहरूको साझा प्रतिबद्धता देखिए पनि शासकीय स्वरूप, संघीयता र निर्वाचन प्रणालीमा स्पष्ट मतभेद छन्।

घोषणापत्र सैद्धान्तिक रूपमा सरकार गठनपछि कार्यान्वयन गर्ने वाचापत्र भए पनि विगतमा गठबन्धन सरकारका कारण ती प्रतिबद्धता आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको अनुभव छ। यसपटक भने जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक सन्दर्भले दलहरूलाई सुशासन र जवाफदेहितामा बढी स्पष्ट हुन दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।