सिड्नी, अस्ट्रेलिया । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा सम्पत्ति अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र जटिलताबारे सिड्नीमा आयोजित एक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा गम्भीर छलफल गरिएको छ। सहभागीहरूले कानुनी स्पष्टता अभाव र नीतिगत अन्योलका कारण व्यवहारिक कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको औंल्याएका छन्।
कार्यक्रममा नेपालका अधिवक्ता सुदिग्य पन्तले नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। उनले संविधानले राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा ती अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
अंशबण्डा, उत्तराधिकार, स्वामित्व हस्तान्तरणलगायत सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा गैरआवासीय नेपालीले अझै जटिल प्रक्रिया र अस्पष्ट नीतिको सामना गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो। नागरिकता प्रदान गरिए पनि भिसा व्यवस्था तथा जग्गा सीमासम्बन्धी प्रावधानले दोहोरो नीति देखाएको उनले उल्लेख गरे।
छलफलका क्रममा सहभागीहरूले नेपालमा लगानी गर्दा प्रशासनिक ढिलासुस्ती, सम्पत्ति दर्ता प्रक्रियामा जटिलता, बैंकिङ प्रणाली र करसम्बन्धी अस्पष्टताका कारण समस्या भोग्नुपरेको अनुभव सुनाएका थिए।
पन्तले गैरआवासीय नेपालीको लगानी केवल पूँजीमा सीमित नरही सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसमेत भित्र्याउने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री र स्थिर नीतिगत वातावरण आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानको मर्मअनुसार अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रमको निष्कर्षमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली समुदायबीच समन्वय सुदृढ गर्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने प्रस्तावसमेत राखिएको थियो। सहभागीहरूले यस्ता कार्यक्रमले नीतिगत सुधारका लागि सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
