समानुपातिक सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया सुरु हुँदै : कसरी हुन्छ त सिट निर्धारण ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा अब सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल सदर मतमा दलहरूले पाएको मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरिनेछ।

समानुपातिक प्रणालीमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले पाएको मत भने सिट गणनामा समावेश गरिँदैन। तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूबीच मात्र सिट बाँडफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि दलहरूले प्राप्त गरेको कुल मतलाई उपलब्ध सिट संख्याका आधारमा भाग गरी अन्तिम सिट संख्या तय गरिनेछ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्मा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेको समग्र प्रतिनिधित्वलाई आधार मानेर महिला सदस्यको संख्या सुनिश्चित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले सिट संख्या निर्धारण गरेपछि सम्बन्धित राजनीतिक दललाई पत्राचार गरी समावेशी सिद्धान्तअनुसार उम्मेदवारको सूची पठाउन निर्देशन दिनेछ। दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै सम्भव भएसम्म पिछडिएका क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पनि सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

समानुपातिक प्रणालीबाट १० प्रतिशतभन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले पनि कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवारको सूची पेस गर्नुपर्नेछ। समावेशी समूहको उम्मेदवार छनोट गर्दा सूचीको माथिल्लो क्रमलाई छाडेर तल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवार चयन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यदि राजनीतिक दलले पेस गरेको सूचीमा त्रुटि भेटिएमा वा समावेशी मापदण्डअनुसार नभएमा निर्वाचन आयोगले सुधारका लागि पुनः मौका दिनेछ। समानुपातिकतर्फ एक सिट पनि प्राप्त गर्न नसक्ने दलको धरौटी रकम भने जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। धरौटी जफत नहुने अवस्थामा भने सम्बन्धित दलले तीन महिनाभित्र फिर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

विश्व परिवेशमा निर्वाचन प्रणाली

विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाइएको छ। जर्मनी, न्युजिल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरूले मतको अनुपातअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्तो प्रणालीले साना राजनीतिक दललाई पनि संसद्मा प्रतिनिधित्वको अवसर दिने र समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नेपालमा पनि यही प्रणालीमार्फत महिला, दलित, जनजाति तथा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले संसद्लाई अझ समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।