माओरी सिटबारे जनमतसंग्रहको एजेन्डासहित चुनावमा न्युजिल्यान्ड फर्स्ट, दलहरूबीच तीव्र बहस

वेलिङ्टन / न्युजिल्यान्ड फर्स्टले यस वर्षको निर्वाचनमा माओरी सिटको भविष्यबारे जनमतसंग्रह (रेफरेन्डम) गराउने एजेन्डासहित चुनावी अभियान चलाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीले माओरी सिट कायम राख्ने वा हटाउने विषयमा अब स्पष्ट निर्णय गर्ने समय आएको दाबी गरेको छ।

बिहीबार गरिएको घोषणामा पार्टीले आगामी निर्वाचनपछि उक्त नीति कार्यान्वयन गर्ने “अवसर” रहेको उल्लेख गरेको छ। यो नीति न्युजिल्यान्ड फर्स्टले सन् २०१७ को निर्वाचनमा पनि अघि सारेको थियो।

पार्टीका नेता विन्स्टन पिटर्सले सन् १९८६ को निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी रोयल कमिसनको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै एमएमपी (Mixed Member Proportional) प्रणालीले संसदलाई अझ प्रतिनिधिमूलक बनाउने र माओरी सिटको प्रारम्भिक औचित्य अब कायम नरहेको तर्क गरे।
उनले संसदमा माओरी प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको दाबी गर्दै भने, “हामी अत्यधिक प्रतिनिधित्वमा छौँ। अब त्यो उपलब्धिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्छ।”

पिटर्सले पछिल्ला दुई वर्षमा ते पाटी माओरीको व्यवहारलाई “अन्तिम सीमा” को संज्ञा दिए। उनका अनुसार माओरी सिटको बहुमत ओगट्ने दल संसदमा नियमित उपस्थित नहुने, नियम–प्रक्रियाको बेवास्ता गर्ने र प्रणालीप्रति असम्मान देखाउने गरेको छ। “उनीहरूले ओगटेका सिट अब सान्दर्भिक छैनन्,” उनले भने।

उनले जनमतसंग्रह आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै एमएमपी प्रणालीसमेत जनमतसंग्रहबाटै लागू गरिएको स्मरण गराए। पिटर्सले यो प्रस्ताव ते तिरिटी ओ वाइतांगी (वेटांगी सन्धि) को उल्लंघन नहुने दाबी पनि गरे। उनका अनुसार आफूले माओरीका लागि गरेका कामहरू जातीय आधारमा नभई आवश्यकता आधारित थिए।

पिटर्सले आगामी निर्वाचनपछि छिट्टै जनमतसंग्रह गराउने संकेत गर्दै सन् २०२९ को निर्वाचनसम्म माओरी सिट कायम नराख्ने चाहना व्यक्त गरे।

दलहरूको प्रतिक्रिया

ते पाटी माओरीका सहनेता राउरी वाइतीटीले न्युजिल्यान्ड फर्स्टको प्रस्तावलाई “जातीय उत्तेजना र क्रोध भड्काउने प्रयास” को संज्ञा दिए।
उनले भने, “अओटेरोआमा विन्स्टन पिटर्सले प्रतिनिधित्व गर्ने सोच अब घट्दो अवस्थामा छ। माओरी सिटको मूल्य र आवश्यकता न्युजिल्यान्डले बुझिसकेको छ।”

वाइतीटीले माओरी सिटले संसदमा “विशिष्ट माओरी आवाज” सुनिश्चित गरेको दाबी गर्दै सूची सिट (List Seats) सम्बन्धी जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए। “माओरी सिटसँग स्पष्ट जनादेश हुन्छ,” उनले भने।

लेबर पार्टीका नेता कियरन म्याकअनल्टीले पिटर्सको प्रस्तावलाई “सस्तो र स्वार्थपूर्ण मत बटुल्ने प्रयास” भन्दै आलोचना गरे। उनले माओरी सिट कायम राख्ने वा नराख्ने विषय माओरी समुदायले नै तय गर्नुपर्ने लेबरको अडान दोहोर्‍याए।

प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले भने माओरी सिटबारे जनमतसंग्रह गर्ने विषय नेसनल पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए। “हामी अहिले आधारभूत समस्या समाधान र भविष्य निर्माणमा केन्द्रित छौँ,” उनले भने।

नेसनलकी उपनेता निकोला विलिसले यस निर्वाचनमा माओरी सिटमा उम्मेदवार उठाइने बताइन्, तर जनमतसंग्रहबारे पार्टीभित्र थप छलफल आवश्यक रहेको संकेत गरिन्।

एक्ट पार्टीकी उपनेता ब्रुक भान भेल्डेनले भने आफ्नो पार्टी जनमतसंग्रहभन्दा संसदमार्फत नै माओरी सिट खारेज गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिन्। “कानुनअगाडि सबै नागरिक बराबर हुनुपर्छ, जातीय आधारमा छुट्टै सिट हुनु उपयुक्त होइन,” उनले भनिन्।

माओरी सिटको विषयले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक बहसको रूप लिने संकेत देखिएको छ। अब यो मुद्दा मतदाताले कसरी ग्रहण गर्छन् भन्ने कुरा नै चुनावी परिणामका लागि निर्णायक बन्न सक्छ।

फोटो: स्रोत आरएनजेड