मध्यपूर्व क्षेत्रमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच विकसित युद्धजन्य अवस्थाले त्यहाँ कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाबारे गम्भीर चिन्ता बढाएको छ। यही सन्दर्भमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक तथा सुरक्षा पहल थाल्न आग्रह गरेको छ।
एनआरएनएका मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्री वालानन्द शर्मालाई पत्रमार्फत निर्णयबारे जानकारी गराउँदै नेपालीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्न तथा आवश्यक परे उद्धारको तयारी गर्न अनुरोध गरेका छन्।
संघले संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार, ओमान, कुवेत र बहराइनलगायतका मुलुकमा करिब २० लाखभन्दा बढी नेपाली विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ। ती देशहरूमा बढ्दो सैन्य गतिविधि र आक्रमणका घटनाले नेपाली समुदायमा त्रास र असुरक्षाको भावना तीव्र बनेको जनाइएको छ।
अबुधावी विमानस्थलमा भएको आक्रमणमा परी एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको दुःखद घटनाप्रति संघले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। उक्त घटनापछि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमा थप भय र अन्योल सिर्जना भएको बताइएको छ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुवै अध्यक्षको सहभागिता तथा मध्यपूर्व संयोजक श्रेष्ठको संयोजनमा बसेको भर्चुअल बैठकले अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिँदै सरकारसमक्ष विभिन्न निर्णय तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। बैठकमा हालै इरानबाट मध्यपूर्वका सात देशतर्फ भारी मात्रामा बम वर्षा र क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
संघले आफ्ना अनुभव, स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग समन्वय गरी चौबीसै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। विशेषगरी मध्यपूर्वमा रहेका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरूलाई प्रत्यक्ष समन्वयमा सक्रिय बनाउँदै आपत्कालीन सहयोग र सूचनाको आदान–प्रदानलाई तीव्र बनाइने जनाइएको छ।
त्यस्तै, मध्यपूर्वलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल फर्कने क्रममा अन्य देशबाट आएका नेपालीहरू समेत समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै तिनको सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ। अवस्था अझ जटिल बन्दै गएमा युद्ध प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कूटनीतिक पहलमार्फत सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा स्वदेश फिर्ता गराउने तयारी अघि बढाउन संघले सरकारलाई विशेष आग्रह गरेको छ।
