निर्वाचनलाई शीर्षकगत रूपमा छुट्टै खर्च स्रोत नछुट्याइए पनि राज्यले हरेक निर्वाचनमा अर्बौं रुपैयाँ दायित्व बेहोर्दै आएको छ । २०१५ सालदेखि सुरु भएको औपचारिक निर्वाचनयता सम्पन्न नौ वटा निर्वाचनमा मात्रै राज्यले करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
निर्वाचनका क्रममा राज्य तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चले अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन रूपमा चलायमान बनाउने भएकाले निर्वाचन राजनीतिक प्रक्रिया मात्र नभई ठूलो सार्वजनिक लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधारसमेत बनेको छ ।
राज्यतर्फको खर्च विश्लेषण गर्दा हरेक निर्वाचनमा खर्चको आकार बढ्दै गएको देखिन्छ । मतदाताको संख्या वृद्धि, मतदान केन्द्र विस्तार र सुरक्षामा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाले खर्च निरन्तर उकालो लागेको हो । कुल निर्वाचन खर्च र मतदाताको संख्याको अनुपात हेर्दा प्रतिमतदाता लागतसमेत बढ्दो क्रममा छ ।
फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्चको प्रमाणका आधारमा निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । यस पटक एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम भएका छन् । सुनिश्चित बजेट र मतदाता संख्याको अनुपातमा प्रतिमतदाता लागत करिब एक हजार १६ रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र कायम गरिएका छन् । अघिल्लो २०७९ सालको निर्वाचनभन्दा ७५ मतदान स्थल र ८८५ मतदान केन्द्र थपिएका छन् । स्थल र केन्द्र बढेसँगै व्यवस्थापन तथा सुरक्षामा खर्च स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ ।
२०७९ सालमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहसमेतको निर्वाचनमा ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस पटक भने प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचन हुँदैछ । तर सुरक्षाको कडाइ र मतदाता संख्या बढेकाले यो निर्वाचन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खर्चिलो हुने आँकलन गरिएको छ ।
इतिहास हेर्दा २०४८ सालको निर्वाचन सबैभन्दा कम खर्चिलो देखिन्छ । एक करोड ११ लाख मतदाताका लागि ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जसअनुसार प्रतिमतदाता खर्च नौ रुपैयाँ ८२ पैसा मात्र थियो । २०१५ सालको पहिलो औपचारिक निर्वाचनमा ४२ लाख ४६ हजार मतदाताका लागि सात करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा प्रतिमतदाता लागत १६ रुपैयाँ ४८ पैसा थियो ।
खर्च घटाउने सम्भावना
निर्वाचन खर्च मुख्यतः तीन क्षेत्रमा हुने गर्छ—प्रचारप्रसार, व्यवस्थापन र सुरक्षा । प्रचारप्रसारमा दल र उम्मेदवारले खर्च गर्छन् भने व्यवस्थापन र सुरक्षाको खर्च राज्यले व्यहोर्छ । व्यवस्थापन अन्तर्गत मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा र कर्मचारी परिचालनजस्ता काम पर्छन् ।
खर्च घटाउन केही सुधार सम्भव छन् । मतपत्र छपाइ केन्द्रीकृत प्रणालीबाट प्रदेशस्तरमा लैजाँदा ढुवानी खर्च घटाउन सकिन्छ । मतदान सकिएलगत्तै स्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्दा थप खर्च बचत हुन सक्छ ।
त्यस्तै प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र प्रयोग गर्ने अभ्यास पुनरावलोकन गरी एउटै मतपत्रबाट दुवै प्रणालीको गणना गर्ने व्यवस्था भए छपाइ खर्च आधा घट्न सक्छ । स्थानीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने र सामग्री व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गर्ने हो भने पनि खर्च घटाउन सकिन्छ ।
साथै निर्वाचन अवधि छोट्याउने र सुरक्षा व्यवस्थापनको पद्धतिमा सुधार ल्याउने हो भने आगामी निर्वाचनहरू तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो बनाउन सकिने देखिन्छ ।
