न्युजिल्याण्ड सरकारले आप्रवासन नियम उल्लङ्घन गरी बसिरहेका व्यक्तिमाथि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ओभरस्टेयरको पहिचान र नियन्त्रणका लागि आप्रवासन अधिकारीलाई थप कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब आप्रवासन अधिकारीहरूले शंकास्पद व्यक्तिको घर तथा कार्यस्थलमै पुगेर पहिचानसम्बन्धी विवरण माग्न सक्नेछन्। यसअघि प्रष्ट कानुनी अधिकार अभावका कारण अधिकारीहरू एउटै स्थानमा अन्य शंकास्पद व्यक्ति भेटिए पनि सोधपुछ गर्न असहज अवस्था रहेको बताइएको छ।
सरकारका अनुसार डिपोर्टेसन प्रक्रियामा देखिएका कानुनी कमजोरी हटाउन र नियम कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो। आप्रवासन मन्त्री Erica Stanford ले आवश्यक शंका लागेमा पहिचान माग्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिनु जरुरी रहेको बताइन्। उनका अनुसार अधिकारीहरू प्रायः एक व्यक्तिलाई खोज्दै जाँदा सोही घर वा कार्यस्थलमा अन्य ओभरस्टेयर भेटिने गरेका छन्।
मन्त्री स्ट्यानफोर्डले देशमा अपेक्षाभन्दा बढी—दशौं हजारको सङ्ख्यामा—ओभरस्टेयर रहेको अनुमान सार्वजनिक गर्दै नयाँ व्यवस्था “सीमित र लक्षित” रूपमा प्रयोग गरिने दाबी गरिन्। उनले यसले इमान्दार आप्रवासी र कानुन पालना गर्ने समुदायलाई सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन्।
तर मानवअधिकार पक्षधर तथा आप्रवासी समुदायका प्रतिनिधिहरूले भने नयाँ अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार घर र कार्यस्थलमै पुगेर सोधपुछ गर्ने व्यवस्था लागू हुँदा समुदायमा भय र असुरक्षा बढ्न सक्छ। विशेषगरी वैधानिक कागजात प्रक्रिया चलिरहेकाहरू समेत अन्यायमा पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ।
गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सरकारले आप्रवासन नीतिमा व्यापक संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो। भिसा सर्त उल्लङ्घनको शंका लागेका व्यक्तिबाट पहिचान विवरण माग्ने प्रस्ताव त्यही सुधार प्याकेजको हिस्सा थियो। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अधिकारीहरूले उचित शंकाका आधारमा मात्र अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन रहने जनाइएको छ।
सरकारले सीमाको विश्वसनीयता र कानुनी शासन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको दाबी गरे पनि यस विषयमा सार्वजनिक बहस तीव्र बन्दै गएको छ। अब प्रस्तावित व्यवस्था संसदबाट पारित भएपछि मात्रै पूर्ण रूपमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
