गुणाकर भट्ट
नेपाल इतिहासको जटिल मोडमा छ । सुन्न त यो कथन धेरै पहिलेदेखि नै सुन्दै आइएको हो । तथापि, वर्तमान नेपालको अवस्था हेर्दा विद्यमान संक्रमणबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निस्किन नसकेमा विश्व भूराजनीतिक तनावको ठूलो प्रभाव नेपालमा समेत पर्ने देखिन्छ । पारदर्शिता र सुशासनको न्यूनतम माग राखेर सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको आगामी राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापनका विषयमा थुप्रै प्रश्न तेर्स्याएको छ ।
साथै आन्दोलनले हामीलाई आजको अवस्थामा कसरी पुग्यौं र भोलिको नेपालको मार्गचित्र कस्तो हुने भन्ने आधारभूत प्रश्नउपर गहिरिएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
२००७ सालको युगीन परिवर्तनपछि पनि विगत पाँच दशकयता ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । यति हुँदाहुँदै पनि जनताले चाहेको विकास र सुशासनका आधारभूत पक्षमा हामी कहाँ चुक्यौं ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत सर्त नैतिकता, सदाचार, पारदर्शिता र गुणवत्ताका न्यूनतम मानक हामीले किन पालना गर्न सकेनौं ? यी सबै विषयमा छलफल गर्दा हामीले हाम्रो सिकाइको स्रोतमा जानुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वीय दर्शनले मानिसलाई स्वस्फूर्त रूपमा आदर्श नागरिक बन्न सिकाउने अभ्यास गर्यो । औपचारिक संस्थागत विकासको आजको चरणमा आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो समाजको बाँच्ने आधार भनेकै परम्परागत मूल्यमान्यता थिए । अर्काको सित्तैमा खानु हुँदैन, अन्याय गर्नु हुँदैन, असल आचरणमा बस्नुपर्छ, आम्दानीको निश्चित अंश दीनदुःखी र समाज कल्याणका लागि दान दिनुपर्छ भन्ने जस्ता मान्यता समाज सञ्चालनको अजस्र एवं आदर्श स्रोत थिए । वैदिक सनातन मान्यता अनुपालना नहुने आजका विकसित भनिएका मुलुकहरूमा भने औद्योगिक क्रान्तिपछि तीव्रत्तर गतिमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाहरू विकास गरिए । अर्थशास्त्रीहरू ड्यारेन यासेमोग्लु, साइमन जनसन र जेम्स रविन्सनहरूले निरन्तर वकालत गरिरहेका संस्थागत विकासको विषय यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ ।
इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा उपनिवेश नबनेको नेपाल शीतयुद्धको समयसम्म पनि मूलतः परम्परागत मूल्य र मान्यताका आधारमा नै चलिरहेको थियो । समाज सञ्चालनको आधार भनेकै चलिरहेको रीतिस्थिति थियो । हामीकहाँ पञ्च–भलादमीले विभिन्न विवादको निरूपण गर्ने अभ्यास यसैको उदाहरण हो ।
पछिल्ला केही दशकयता भने नेपाल परम्परागत सामाजिक मान्यताको क्षयीकरण र परिष्कृत आधुनिक संस्थाको अभावबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । विभिन्न कालखण्डमा हामीले निर्माण गरेका संस्थाहरू पनि इक्सट्र्याक्टिभ अर्थात् केही सीमित व्यक्ति समूहलाई मात्र फाइदा पुर्याउने प्रकृतिका बने । यसको प्रभाव हाम्रा विभिन्न संस्था र निकायमा हुने नियुक्ति, निर्वाचनबाट छानिने वा मनोनीत हुने कतिपय व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि, जुनसुकै उपायबाट भए पनि अथाह सम्पत्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने सोच र बिचौलिया धन्दाबाट गरिने प्रगतिमा देखिने गरेका छन् ।
चालीसको दशकसम्म हाम्रो समाजमा परम्परागत मान्यता सुदृढ नै थिए । बाल्यकालतिर पढेको, सुनेको वा सुनाइएको आधारमा घरघरमा रामायण र महाभारतका प्रसंगहरू चर्चा भइरहन्थे । विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा अनिवार्य थियो । यी सबै पक्षहरू समाज सन्तुलनका आधार थिए । राम्ररी मनन गर्ने हो भने रामायणका हरेक प्रसंगले जीवन कसरी जिउन सकिन्छ भन्ने सिकाएको देखिन्छ भने महाभारतले मृत्युवरण गर्न सक्ने क्षमता र त्याग । अझ रामायणका रचनाकार वाल्मीकि पहिले डाँकु थिए, पछि ठूला तपस्वी बने र रामायण रचना गर्न सके भन्ने जस्ता प्रसंगले मानिसलाई नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातर्फ अग्रसर बन्ने प्रेरणा दिएको छ ।
आज पनि रामराज्यको उदाहरण विभिन्न प्रसंगमा आइरहन्छ नै । भगवान्को अवतार मानिएका मर्यादा पुरुषोत्तम रामबाट मानिसले र अझ विशेष गरी राज्य सञ्चालनमा रहनेहरूले सिक्न सक्ने तमाम गुण छन् । त्याग, वात्सल्य, नैतिकता, आत्मसंयम र समूहलाई परिचालन गर्न सक्ने क्षमता जस्ता महत्त्वपूर्ण विशेषता मर्यादापुरुषोत्तम रामसँग रहेका पाइन्छ ।
राजा रामले राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले जनमत र नीतिशास्त्र मुख्य रूपमा यी दुई पक्षलाई आत्मसात् गरी अगाडि बढ्नुपर्ने सन्देश दिन्छन् । जनमत र असल नीतिमध्ये एक छान्नुपर्यो भने राम असल नीतिका पक्षपाती थिए । रामले जनताले राजाका रूपमा देख्न चाहेको अवस्थामा पनि पिताको आज्ञा र नीतिशास्त्रलाई प्रधान मानेर राज्य त्याग गरे र वनवास गए । रावणसँग युद्ध सकिएपछि जनमतको कदर गर्दै समाजको चाहना अनुसार उनले राज्य सञ्चालन गरेका थिए ।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो काव्य मानिएको महाभारतका विभिन्न कथा प्रसंगको सार पनि के देखिन्छ भने सत्य र न्यायका लागि लड्न पछाडि पर्नु हुँदैन । यससँगै राज्य सञ्चालकहरूमा दम्भ, अभिमान, अहंकारभन्दा पनि विनयशीलता हुनु आवश्यक छ भन्ने सन्देश महाभारतको छ । महाभारतको युद्ध रोक्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासस्वरूप वनवास र गुप्तवास सकिएपछि पाण्डवका तर्फबाट पुरानो इन्द्रप्रस्थराज्य र त्यो पनि नभए पाँच गाउँको माग भएको पाइन्छ ।
पाण्डवका तर्फबाट शान्तिको प्रस्ताव लिएर गएका श्रीकृष्णलाई अभिमानी दुर्योधनले ‘यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण माधव, तावदप्य अपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान्प्रति’ अर्थात् सुई राख्न पुग्ने जमिन पनि पाण्डवलाई नदिने जवाफ फर्काउँछन् । दुर्योधनको यही अभिमानले महाभारतको लडाइँ भयो र आफ्नै बन्धुबान्धवको ठूलो विनाश हुन पुग्यो ।
माथिका यी दुवै प्रसंगलाई नेपालका पछिल्ला पाँच दशकका आन्दोलनसँग जोडेर हेर्ने हो भने भविष्यका लागि ठूलो पाठ हुन सक्छ । २०३६ सालमा नेपालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलन सुरुमा पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई तत्कालीन सैनिक शासक जियाउल हकले दिएको फाँसीको सजायको विरोधमा भएको थियो । आन्दोलन भड्किँदै जाँदा नेपालमा यसको प्रभाव निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यको मागतर्फ केन्द्रित भयो ।
राजा वीरेन्द्रले समयमै बुद्धि पुर्याएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था भन्ने विषयमा २०३६ जेठ १० गते जनमत संग्रहको घोषणा गरे । २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न जनमतसंग्रह नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कडी थियो । जनमतसंग्रहले राजा जनभावना अनुसार अगाडि बढ्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश दियो । जनमतसंग्रहको परिणाम जेसुकै भए पनि मान्ने र सोही अनुसार अगाडिका कदम तय गर्ने बीपी कोइरालाको विचार उत्तिकै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण रह्यो ।
यसैगरी राजा वीरेन्द्रको जनभावना बुझ्न सक्ने क्षमताकै कारण २०४६ सालको आन्दोलनमा थप क्षति हुन पाएन । २०४६ फागुन ७ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सुरु भएको संयुक्त वाम मोर्चासहितको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलनमा थप जनधनको क्षति नहोस् भनेर २०४६ चैत २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहको सरकार विघटन गरियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने म्यान्डेट दिइयो ।
परिणामतः २०४६ चैत २६ गते राजा र आन्दोलनकारीको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको वार्ताले निकास दियो र मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो । वार्ता र संवादलाई प्राथमिकतामा राखेकै कारण कम क्षतिमा २०४६ मा मुलुकले राजनीतिक निकास पाएको हो । २०४६ को आन्दोलनमा समयमै राजतन्त्रले देखाएको बुद्धिमत्ताको विपरीत २०६२/६३ मा राजतन्त्रले कठोर र जिद्दि बाटो समात्यो ।
माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै शासन सत्ता आफैं सम्हाल्ने धृष्टता गरे । यसका कारण दोस्रो जनआन्दोलन राजतन्त्रकै विरुद्धमा गयो । ढिलो भए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले समयको वेग बुझ्न सके र २०६५ मा संविधानसभाको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै गद्दी त्याग गरे । त्यसै त्यागका कारण आज पनि उनले समाजमा सहानुभूति प्राप्त गरिरहेका छन् ।
२०३६ को आन्दोलनदेखि गणना गर्ने हो भने मुलुकले यही भदौ २३ र २४ मा चौथो आन्दोलन बेहोर्यो । जेन–जी आन्दोलनबाट चर्चित यो आन्दोलनमा पछिल्ला सबै आन्दोलनमा भएका भन्दा बढी जनधनको क्षति भएको हुन सक्छ । जेन–जी आन्दोलनको सामान्य पृष्ठभूमि सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने मागबाट सुरु भएको हो । तत्कालीन सरकारले हठ नगरेर जेन–जीहरूसँग वार्ता गरेको भए वा सामाजिक सञ्जाल खोलिदिएको भए आन्दोलनले हिंसात्मक रूप नलिन सक्थ्यो भन्ने विचार उत्तिकै बलियो छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राज्य सञ्चालकका लागि तीनवटा महत्त्वपूर्ण सन्देश संश्लेषित भएका छन् ।
शासन गर्नेहरूले सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ र अनावश्यक हठ गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश जेन–जी आन्दोलनले दिएको छ । नेतृत्वले आफूले आफैंलाई करिस्म्याटिक सम्झिँदा संसारभरका जनविद्रोहको परिणाम अनपेक्षित भएको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित शासकहरूले अलेक्जेन्डर द ग्रेट, नेपोलियन, फिडेल क्यास्ट्रोझैं आफूलाई चामत्कारिक कोटीमा राख्न थालेमा नेतृत्वको सोच र जनभावनाबीच तालमेल मिल्दैन । नीति र जनमतमा आधारित निर्णय लिने नेतृत्वबाट मात्र सही समयमा सही निर्णय सम्भव छ । जेन–जी आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ नेतृत्वले समयको वेग बुझ्ने र आवश्यकता अनुसार लचकता अपनाउने क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने हो ।
भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले हाम्रो कूटनीतिक परिपक्वतामा कमी रहेको देखाएको छ । नेपाल आज पनि पृथ्वीनारायण शाहको पालाको भन्दा फरक अवस्थितिमा छैन । फरक के हो भने आज हामी दुई उदीयमान छिमेकीहरूको बीचमा दुई ढुंगाको तरुल जसरी मात्र छैनौं कि विश्वका अन्य महाशक्तिहरूको चासो र निगरानीको केन्द्रमा पनि छौं ।
सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटको प्रभाव नसकिँदै संसार अन्तरमुखी आर्थिक नीतितर्फ केन्द्रित भयो । सन् २०१६ पछि यसमा थप तीव्रता आयो र सन् २०२५ मा आइपुग्दा विश्व नै इकनमिक कोयर्सन अर्थात् बाध्यता सिर्जना गर्ने आर्थिक नीतितर्फ अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो छिमेकका उदीयमान शक्तिहरू र विश्व व्यवस्थाका मुख्य खेलाडीको चासोलाई हामीले सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गरेनौं भने हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
महेन्द्रकालमा हाम्रा छिमेकीहरू आर्थिक र सामरिक रूपमा हामीभन्दा भिन्न अवस्थामा थिएनन्, भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा मात्रै ठूला देखिन्थे । आज हाम्रा छिमेकीहरू शीतयुद्धकालमा महाशक्ति भनिएका देशको हाराहारीमा छन् । यसर्थ बदलिँदो विश्व व्यवस्थाअनुसार हामीले आफ्ना सीमिततालाई बुझेर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जेन–जी आन्दोलनसँगै चर्चामा आएका ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’हरूले कूटनीतिक सन्तुलनको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेका छन् ।
राज्य सञ्चालकले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सबैको आत्मसम्मानको कदर गर्नु पनि हो । व्यक्तिले प्राप्त गरेको पदका कारण मात्र समाजले त्यस्तो अभिजात्य वर्गलाई दिने विशिष्ट सम्मान अर्थात् ‘मेगालोथाइमिया’ को अवधारणा विश्वभर भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट हराउँदै गएको छ । राजनीतिक विचारक फ्रान्सिस फुकुयामाले यसलाई आमसर्वसाधारणको आत्मसम्मानको कदर हुने परिपाटी अर्थात् ‘आइसोथाइमिया’ले प्रतिस्थापन गर्दै गएको रूपमा अर्थ्याएका छन् ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा शासन व्यवस्थामा बस्नेहरूले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका दूरगामी महत्त्वका परिवर्तनलाई बुझ्न नसक्दा र आफूलाई कूलीनतन्त्रको उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा शासन व्यवस्था मात्र नभएर समाज नै छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्ने डर हुन्छ । आजको नेपालको अनपेक्षित संक्रमण पनि यसैको उपज हो । अतः राज्य सञ्चालकहरूले इतिहासको गहन चिन्तन, नैतिक मूल्यमान्यताको अनुसरण र बदलिँदो विश्व व्यवस्थाका परिवर्तित आयाम सबैलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर छ । भट्टको कान्तिपुरमा छापिएको लेख
