प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनाव बहिष्कारलाई केही समूहले “सजिलो व्यवसाय” बनाएको आरोप लगाएकी छन्। ९ फागुनमा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनतामाझ नजाने, संगठन नबनाउने तर बहिष्कारको हल्ला फैलाएर चन्दाका नाममा असुली गर्ने प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी गरिन्।
उनका अनुसार संगठनात्मक आधार कमजोर भएका केही समूहले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन र आर्थिक लाभ लिन चुनाव बहिष्कारलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन बिथोल्न सक्ने समूहहरूको निगरानी कडा पार्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशनसमेत दिएकी छन्।
१२ समूहबाट सुरक्षा चुनौतीको आकलन
सुरक्षा स्रोतका अनुसार हाल विभिन्न १२ वटा समूहले चुनाव बहिष्कारको अभियान चलाइरहेका छन्। ती समूहबाट निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। कम्युनिस्ट धारदेखि राजावादी समूहसम्मलाई सम्भावित जोखिमको सूचीमा राखिएको छ।
‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह, अन्य राजावादी संगठन तथा विभिन्न राजनीतिक दललाई सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिएको छ। प्रसाईं हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। उनका समूहअन्तर्गत सार्वजनिक रक्षा फोर्स ९पीडीएफ० र एनी टाइम फोर्स ९एटीएफ०लाई पनि निगरानी सूचीमा राखिएको छ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जारी गरेको भिडियो सन्देशमा निर्वाचनले निकास नदिई द्वन्द्व र अशान्ति निम्त्याउन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी निकट समूहहरू पनि निगरानीमा परेका छन्। ‘शाही युवा शक्ति नेपाल’का पशुपति खड्का र सन्तोष राजावादीलगायत व्यक्तिहरू सुरक्षा संयन्त्रको सूक्ष्म निगरानीमा रहेको जनाइएको छ।
वामपन्थी धारका समूह पनि सक्रिय
सीपी गजुरेल नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी र धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९बहुमत०लाई पनि सम्भावित चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। गजुरेलले निर्धारित समय नपुगी चुनाव गराउन खोजिएको भन्दै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचनको माग जनताबाट नभई बाह्य शक्तिबाट आएको दाबी छ।
५ फागुनमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नेकपा बहुमतका महासचिव धर्मेन्द्र बाँस्तोला सहित चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू हाल हिरासतमा छन्।
त्यस्तै विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, महेन्द्र मल्लको नेकपा जनपक्ष, ऋषिराम कट्टेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको एक समूह, पहिचानवादी समूह, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलगायत संगठनहरू पनि निगरानीमा छन्।
रोहिंग्या शरणार्थी समुदायलाई कसैले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले सतर्कता अपनाइएको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। उनका अनुसार उनीहरूको पहिचान शरणार्थी मात्र भएकाले उच्च जोखिमको दृष्टिले निगरानी आवश्यक देखिएको हो।
विशेष सुरक्षा विश्लेषण संयन्त्र सक्रिय
पछिल्ला चार महिनादेखि प्रहरीले सम्भावित जोखिम, सांगठनिक क्षमता र प्रभावका आधारमा विस्तृत सुरक्षा विश्लेषण गर्दै आएको जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले कार्य विभागका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दयानिधि ज्ञवालीको कमान्डमा ‘निर्वाचन सुरक्षा विश्लेषण महाशाखा’ गठन गरी देशभरबाट प्रतिवेदन संकलन गर्दै रणनीति तयार पारेको छ।
संभावित जोखिम देखिएका क्षेत्रमा सम्बन्धित प्रहरी इकाइलाई सचेत गराएर सोहीअनुसार सुरक्षा योजना लागू गरिएको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्वाचन बिथोल्ने आरोपमा १६ जना हिरासतमा छन् भने २६ जनालाई नियन्त्रणपछि रिहा गरिएको छ।
२०७० देखि निरन्तर बहिष्कार
नेपालमा २०७० सालदेखि विभिन्न समूहले चुनाव बहिष्कार गर्दै आएका छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र उपनिर्वाचनसम्म बहिष्कारको श्रृंखला जारी रहँदै आएको छ।
यद्यपि सुरक्षा निकायको आकलनअनुसार बहिष्कार घोषणा गर्ने समूहहरूको राजनीतिक हैसियत सीमित रहेकाले निर्वाचन प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा प्रभावित पार्ने क्षमता भने कम देखिन्छ।
सुरक्षा निकायहरू भने कुनै पनि सम्भावित जोखिमलाई हल्का रूपमा नलिई सतर्कता अपनाउँदै निर्वाचन शान्तिपूर्ण बनाउन तयारीमा जुटेका छन्।
