काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संविधान तथा नेपाली कांग्रेसको विधानलाई आधार मानेर उक्त निर्णय गरेको हो।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले अद्यावधिकको निर्णय टुंग्याउँदा मुख्य रूपमा तीन आधारलाई टेकेको छ।
पहिलो आधार: , नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र सोही प्रावधानअनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको देखिएको आयोगको ठहर छ।
दोस्रो आधार: विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि नै पार्टीको सर्वोच्च प्रतिनिधि हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले उनीहरूले गरेका निर्णय नै दलको आधिकारिक निर्णय मानिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
तेस्रो आधार :, विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको विषयमा कसैको औपचारिक विमति नदेखिएकाले विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत रूपमा सम्पन्न भएको ठहर आयोगले गरेको छ।
भण्डारीले आयोगको निर्णयप्रति चित्त नबुझ्ने पक्ष अदालत जान सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको पनि स्पष्ट पारे।
यद्यपि निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि देउवा पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। देउवा पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले आयोगले षड्यन्त्रपूर्वक निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाइँ लड्ने बताएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खड्काले भने, “हामी वैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्छौँ। यो निर्णय धेरै समयअघिदेखि सेटिङ भएको हो भन्ने आशंका थियो। एक पक्षको दाबीको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटीपूर्ण छ। षड्यन्त्रपूर्वक भएको निर्णय हामी खारेज गराउनेछौँ।”
उनले आधिकारिक रूपमा निर्वाचित समितिलाई एकपटक पनि नबोलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
