काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद अन्त्य गर्दै एकता सुदृढ बनाउन संस्थापन इतर समूहलाई सात बुँदे सहमति प्रस्ताव पठाएको छ। आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राख्दै सभापति गगन थापाले पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूलाई प्रस्ताव पठाएका हुन्।
प्रस्तावमा पार्टीभित्र फरक मत र विचारलाई सम्मान गर्दै साझा लक्ष्यका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई स्वीकार गर्दै आगामी महाधिवेशनसम्म सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न नेतृत्वले आग्रह गरेको छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीका सबै पक्षले आत्मसात गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले विशेष महाधिवेशनप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन्।
प्रस्तावअनुसार विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामप्रतिको असन्तुष्टि आगामी १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। साथै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए वा नभएको आधारमा कुनै पनि सदस्यमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
महाधिवेशनको तयारीका क्रममा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र सदस्यतासम्बन्धी विधानका अस्पष्ट प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
पार्टी एकतालाई थप बलियो बनाउन वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। लामो समयदेखि पार्टीमा योगदान पुर्याएका अग्रज नेताहरूलाई सम्मानजनक भूमिका दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यो प्रस्ताव पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालालाई लक्षित भएको चर्चा छ।
सहमतिका लागि केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य समावेश गर्ने, कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा महाधिवेशनसम्बन्धी विभिन्न समितिहरूमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने पुरानो व्यवस्था अन्त्य गरी सबै केन्द्रीय सदस्यले वडा तहबाटै निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
नेतृत्वले महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूमा जिम्मेवारी बाँडफाँट र पार्टी संरचनामा सबै पक्षको सम्मानजनक सहभागितामार्फत कांग्रेसलाई थप एकताबद्ध बनाउने प्रयास गरेको जनाएको छ।
सहमतिका सातबुँदे प्रस्ताव यस्ता छन्–
१) विधानको १७ (२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने ।
तर विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतीलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक/लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने ।
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने ।
२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण क्रियाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने ।
(पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेकोे यस सम्बन्धी व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)
३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरू मध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने ।
४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरू मध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने । कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने ।
(तर महाधिवेशनमा स्वत: भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने ।)
५) पन्ध्रौं महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र कृयाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने ।
६) केन्द्रीय समितिको अंग रहनेगरी बैठकबाट १५ औं महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ।
७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरुको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरुको चाहना र योग्यता अनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने ।
