एरिजोना । एरिजोना राज्यका रिपब्लिकन सांसदहरूले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्ने कठोर विधेयक राज्य सिनेटबाट पारित गरेका छन्। उक्त विधेयकले बैंक खाता खोल्न, विदेशमा रकम पठाउन, चेक साट्न तथा ऋणका लागि आवेदन दिन नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सिनेट विधेयक १४२१ अनुसार वित्तीय संस्थाहरूले कन्सुलर परिचयपत्रजस्ता आप्रवासीहरूले प्रयोग गर्ने कागजातलाई मान्यता दिन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। यदि यो कानुनका रूपमा लागू भएमा नागरिकताको प्रमाणबिनाका परिचयपत्र स्वीकार गर्ने बैंक तथा रकम स्थानान्तरण कम्पनीहरूलाई ठूलो जरिवाना गरिने व्यवस्था छ।
केही वर्षअघि तत्कालीन रिपब्लिकन गभर्नर डग डुसीले मेक्सिकोसहित अन्य देशले जारी गर्ने कन्सुलर परिचयपत्रलाई बैंक तथा प्रहरी निकायमा मान्यता दिने कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। हाल भने रिपब्लिकन सांसदहरू सोही व्यवस्थाबाट पछि हट्ने प्रयासमा देखिएका छन्।
विधेयक प्रस्तावक सिनेटर वेन्डी रोजर्सले विदेशतर्फ हुने रकम प्रवाहलाई नियमन गर्न तथा बैंकहरूलाई जवाफदेही बनाउन नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको दाबी गरेकी छन्। विदेशमा रकम पठाउँदा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नोक्सान हुने तर्क रिपब्लिकन पक्षको छ।
तर डेमोक्र्याट सांसदहरूले यस कदमलाई क्रूर र अदूरदर्शी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। सिनेटर एनालिस ओर्टिजले परिवारलाई आधारभूत आवश्यकताका लागि रकम पठाउनु अपराध नहुने उल्लेख गरिन्। त्यस्तै सिनेटर लाउरेन कुबीले एरिजोना राज्य विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत हजारौँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले वार्षिक करिब ७० करोड डलर बराबरको राजस्व योगदान गर्ने बताउँदै उनीहरूलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित गर्नु राज्यको अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने चेतावनी दिइन्।
यसै दिन अर्को विधेयक पनि पारित भएको छ, जसअनुसार राज्यका निकायहरूले गैरकानुनी रूपमा बसेका वा भिसा अवधि नाघेका व्यक्तिहरूको विवरण संघीय सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। उक्त व्यवस्था सन् २०२८ सम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। डेमोक्र्याटहरूले यसलाई पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन नीतिलाई सघाउने राजनीतिक कदमको रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
१६–१२ को दलीय मतका आधारमा पारित यी विधेयकहरू अब राज्य प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भए पनि डेमोक्र्याटिक गभर्नर केभी हब्सले भिटो प्रयोग गर्ने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ। उनले विगतमा पनि आप्रवासीविरोधी ठानिएका विधेयकहरू रोक्दै आएकी छन्।
