अमेरिकामा रहेका सात हजारभन्दा बढी नेपालीको बसाइ अनिश्चित

अमेरिकी संघीय पुनरावेदन अदालतले अस्थायी संरक्षण कार्यक्रम ‘टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस’ (टीपीएस) खारेज गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेको छ। सोमबार नाइन्थ सर्किट पुनरावेदन अदालतको तीन सदस्यीय प्यानलले सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिने आदेश जारी गरेपछि अमेरिकामा टीपीएसअन्तर्गत बस्दै आएका हजारौँ आप्रवासीहरूको कानुनी स्थिति अनिश्चित बनेको छ। यस निर्णयले विशेषगरी अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

गत वर्ष अगस्ट ५ मा अमेरिकी सरकारले नेपालसहित केही देशका नागरिकलाई प्रदान गरिएको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर मुद्दामा २०२५ डिसेम्बर ३१ मा तल्लो अदालतले यूएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) को निर्णय बदर गरिदिएको थियो। तर पुनरावेदन अदालतको पछिल्लो आदेशले तल्लो अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारको कदमलाई वैध ठहर गरेको हो।

नयाँ आदेशसँगै नेपाल, निकारागुवा र होन्डुरसका नागरिकका लागि टीपीएस अन्त्य हुने अवस्था बनेको छ। होमल्यान्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोयमले ती देशहरूको अवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक परामर्शपछि टीपीएस अन्त्य गर्ने आधार प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरेकी छन्। उनका अनुसार यो निर्णय प्रचलित कानुन र मूल्यांकन प्रक्रियाअनुसार गरिएको हो।

सरकारको निर्णयलाई समर्थन गर्ने न्यायाधीशहरूको प्यानलमा माइकल हकिन्स, कोन्सुएलो कालाहान र एरिक मिलर रहेका थिए। आदेश जारी भएपछि सेक्रेटरी नोयमले यसलाई “विधिको शासनको विजय” भन्दै संविधान र कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएको निर्णय भएको दाबी गरेकी छन्।

टीपीएस कार्यक्रम प्राकृतिक प्रकोप, द्वन्द्व वा असामान्य परिस्थितिका कारण स्वदेश फर्कन असुरक्षित ठहरिएका देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति दिने व्यवस्था हो। नेपाललाई २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि टीपीएस सुविधा दिइएको थियो, जसअन्तर्गत हजारौँ नेपालीले अस्थायी आवास र रोजगारी अनुमति प्राप्त गरेका थिए।

अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै टीपीएसअन्तर्गत अमेरिकामा बस्दै आएका करिब सात हजार १६० नेपालीको बसाइ अस्थिर बनेको छ। यदि थप कानुनी उपचार वा अपील नगरेमा उनीहरूले निर्धारित समयसीमाभित्र वैकल्पिक कानुनी स्थिति सुरक्षित गर्न वा अमेरिका छाड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नेपाली समुदायका अधिकारकर्मी तथा आप्रवासन कानुन विज्ञहरूले प्रभावित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कानुनी विकल्पबारे तत्काल परामर्श लिन आग्रह गरेका छन्। कतिपयले स्थायी बसोबास, विद्यार्थी भिसा, रोजगारआधारित भिसा वा अन्य वैकल्पिक आप्रवासन मार्गको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्।

अदालतको निर्णयले आप्रवासन नीतिबारे पुनः बहस चर्काउने अनुमान गरिएको छ। विशेषगरी टीपीएसजस्ता मानवीय कार्यक्रमको भविष्य, आप्रवासन सुधार र संघीय सरकारको अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुनी तथा राजनीतिक विमर्श तीव्र हुन सक्ने देखिन्छ।

हालका लागि भने पुनरावेदन अदालतको आदेश लागू हुने भएकाले प्रभावित नेपाली समुदायको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। थप कानुनी प्रक्रिया वा सर्वोच्च अदालतसम्म अपील हुने सम्भावनाले भने अन्तिम निष्कर्ष अझै बाँकी रहेको संकेत गर्दछ।